शेतकऱ्यांच्या शेतीला शाश्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत बनवायचे असेल तर कायमस्वरुपी उपाय योजावे लागणार आहेत. याच दूरदृष्टीतून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या जलयुक्त शिवार उपक्रमाने आरंभीच पाण्याच्या लढाईत यश प्राप्त केले आहे. ही यशाची पहिली पायरी. आता उत्तरोत्तर यात यश मिळणार याची खात्री सर्वांनाच पटली आहे. याबाबतची चर्चा करणारा विशेष लेख...
नाही म्हणायला पाऊस नाही आणि पडला तर खूप पडतोय आणि तो वाहून देखील जातो. पाऊस नाही याची आपण चिंता करीत असतो. मात्र वाहून जाणाऱ्या पावसाची चिंता आपल्याला असत नाही. मग पालथ्या घड्यावर पाणी या उक्तीप्रमाणे आपले पाण्यासाठी दाहीदिशा फिरणं सुरु होऊन जातं. यावर कायमस्वरुपी उपाय शोधण्याचं काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून झालंय आणि त्यातूनच राज्यात जिल्ह्या-जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार कामांची मोठी मालिका उभी राहिली.
शेतकरी हा आपल्यासारख्या मौसमी हवामानाच्या क्षेत्रात केवळ पावसावर आणि लहरी हवामानावर अवलंबून असल्याने अनेकदा शेती हा जुगार ठरतो. त्यामध्ये गावात एकमेकांच्या स्पर्धेपायी शेतमजूरीच्या दरात वृद्धी झाल्याचे चित्र गेल्या काही वर्षात निर्माण झाले. याचा परिपाक नैराश्यात व वैफल्यात होऊन अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. या समस्येचं मूळ पाणी आणि पाणी हेच आहे. तात्पुरत्या स्वरुपात कर्जमाफीने मूळ प्रश्न सुटत नाही आणि शेतकऱ्याची दुष्टचक्रातून सुटका होत नाही. हे लक्षात घेऊन समस्येच्या मुळावर घाला घालून शेतकऱ्याला आधार देणारी क्रांतीकारी योजना म्हणून आपणास या ‘जलयुक्त शिवार’ कार्यक्रमाकडे पहावे लागेल.
राज्याचा विस्तार प्रचंड मोठा आहे. यात कोकण आणि विदर्भात पावसाचे प्रमाण वेगळे आहे. त्यामुळे अधिकाधिक कास्तकार धान शेतीकडे वळलेले. नागपूर, अकोला, अमरावती, वर्धा आणि यवतमाळ या जिल्ह्यात पांढरे सोने अर्थात कपाशी हे प्रमुख पीक आणि ज्याच्या जोडीला सोयाबीन हल्ली घेतले जाते. ही पिके पूर्णपणे पाण्यावर आधारित अशी आहेत. पीक चांगलं आलं असं वाटत असताना अचानक हवामानातील बदलामुळे आलेल्या गारपिटीने हातातोंडाचा घास निसर्ग हिसकावून घेतो.
मराठवाडा पूर्णपणे पर्जन्यछायेतील प्रदेश अर्थात अवर्षण क्षेत्रात मोडतो. यात खरिपाच्या जोडीला रब्बी आणि काही भागात उन्हाळी पिकं घेतली जातात. मात्र पाऊस पडलाच नाही तर पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण होते. पश्चिम महाराष्ट्र तसा आपल्याकडील संपन्न भाग. मात्र याचाही काही भाग पर्जन्यछायेत येतो. त्यामुळे राज्यात शेतीसाठी पाणी हा कळीचा मुद्दा आहे. कृषी आधारित अर्थव्यवस्थेत या सर्व प्रकारामुळेच पाण्याची उपलब्धता महत्वाची ठरते. गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात भूजलाचा उपसा झाल्याने भूजल साठे रोडावले आणि खोल-खोल पाणी असं चित्र निर्माण झालं. मुळात राज्याचा बहुतेक भाग ज्वालामुखीजन्य अशा बेसाल्टिक खडकांनी बनला असल्यानेच याला दगडांच्या देशा म्हणतो. या भूस्तरात पाण्याची धारण क्षमताच कमी असते. त्यात उपसा वाढला तर विहिरी कोरड्या पडणारच ना.
शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी देण्याकरिता सिंचन क्षमता वाढणे आवश्यक आहे. या भूमिकेतून धरण बांधणे सुरु आहे, मात्र यात असणारे अडथळे आणि दिवसेंदिवस वाढत जाणारी गरज यातील दरी वाढली तर हा प्रश्न अधिक बिकट होईल हे स्पष्टच आहे. त्यामुळेच जलयुक्त शिवार उपक्रम अधिक महत्वाचा ठरतो. सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या तलावांची क्षमता वाढविणे हा कमी खर्चाचा आणि सोपा मार्ग आहे. वर्षानुवर्षे पावसाच्या पाण्यासोबतच गाळ वाहून तलावांमध्ये येत असतो. याचा परिणाम जमिनीच्या जलधारणेवर होतो. हा गाळ घट्ट होत असल्याने पाण्याचा जमिनीतला पाझर बंद होतो. सातत्याने साठणाऱ्या गाळामुळे दरवर्षी धरणाची एकूण क्षमता कमी होते. तशीच तलावांची देखील कमी होते.
वाहून आलेला गाळ हा सर्वोत्तम मातीचा नमुना आहे. हा गाळ काढून शेतकऱ्यांनी शेतात टाकल्यास जमीन सुपीक होते. जमिनीत रासायनिक खताबरोबर वाढलेले क्षारतेचे प्रमाण कमी होऊन अधिक उत्पादन वाढीस मदत होते. अशा प्रकारे तलावांची स्वच्छता होऊन जमिनीचा श्वास मोकळा होण्यासोबतच पाण्याची उपलब्धता वाढते, जी अडचणीच्या काळात शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी वापरता येते.
या खेरीज नद्यांचे खोलीकरण केल्याने पाण्याची पातळी वाढवता येते. सिमेंट नाला बंधारे त्याची एक साखळी निर्माण केल्यास जमिनीत पाण्याचा पाझर वाढून भूजल पातळी वाढण्यास मदत होते. यास्वरुपाची कामे जलयुक्त शिवार अंतर्गत राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर गेल्या वर्षभरात झाली आहेत. यंदाच्या पावसाळ्यात पावसाने ताण दिला असला तरी गणरायाच्या आगमनासोबत आलेल्या पावसाने मराठवाडा आणि लगतच्या भागात जलयुक्त शिवार अंतर्गत झालेल्या सर्व तलावांमधील पाणी ओव्हरफ्लो झाले असल्याने पाण्याची समस्या तितकीशी गंभीर राहिलेली नाही.
विदर्भाच्या काही भागात पावसाचे प्रमाण चांगले आहे. या भागामध्ये जलयुक्त शिवारअंतर्गत झालेले तलाव आणि मामा तलाव आता मासेमारीच्या रुपाने कास्तकारांना शेतीव्यतिरिक्तचा जोडधंदा करण्यासाठी उपलब्ध झाले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मामा तलावांच्या दुरुस्तीकरीता आवश्यक निधीच्या एकरी मर्यादेत बदल करण्याचा निर्णय देखील शासनाने नुकताच घेतला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात विदर्भातील सिंचन क्षमतेत काही वाढ अपेक्षित आहे.
राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घेाषित गोसीखूर्दमधील वाहून जाणारे पाणी नदीपात्रात न सोडता तलावाकडे वळविण्यास प्रथमच सुरुवात झाली याचाही सर्वांनाच फायदा होणार आहे.
घोषणा केल्यानंतर त्याच झपाट्याने झालेले काम यामुळे पावसाविरुद्धची पहिली लढाई ‘जिंकली’ असं म्हणता येईल, इतकं यश जलयुक्त शिवार उपक्रमाला लाभलं ही पहिली पायरी आहे. येणाऱ्या काळात ही विकासगंगा गावागावात अवतरेल यात संशय नाही.
-प्रशांत अनंतराव दैठणकर
जिल्हा माहिती अधिकारी, गडचिरोली.
(9823199466)
नाही म्हणायला पाऊस नाही आणि पडला तर खूप पडतोय आणि तो वाहून देखील जातो. पाऊस नाही याची आपण चिंता करीत असतो. मात्र वाहून जाणाऱ्या पावसाची चिंता आपल्याला असत नाही. मग पालथ्या घड्यावर पाणी या उक्तीप्रमाणे आपले पाण्यासाठी दाहीदिशा फिरणं सुरु होऊन जातं. यावर कायमस्वरुपी उपाय शोधण्याचं काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून झालंय आणि त्यातूनच राज्यात जिल्ह्या-जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार कामांची मोठी मालिका उभी राहिली.
शेतकरी हा आपल्यासारख्या मौसमी हवामानाच्या क्षेत्रात केवळ पावसावर आणि लहरी हवामानावर अवलंबून असल्याने अनेकदा शेती हा जुगार ठरतो. त्यामध्ये गावात एकमेकांच्या स्पर्धेपायी शेतमजूरीच्या दरात वृद्धी झाल्याचे चित्र गेल्या काही वर्षात निर्माण झाले. याचा परिपाक नैराश्यात व वैफल्यात होऊन अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. या समस्येचं मूळ पाणी आणि पाणी हेच आहे. तात्पुरत्या स्वरुपात कर्जमाफीने मूळ प्रश्न सुटत नाही आणि शेतकऱ्याची दुष्टचक्रातून सुटका होत नाही. हे लक्षात घेऊन समस्येच्या मुळावर घाला घालून शेतकऱ्याला आधार देणारी क्रांतीकारी योजना म्हणून आपणास या ‘जलयुक्त शिवार’ कार्यक्रमाकडे पहावे लागेल.
राज्याचा विस्तार प्रचंड मोठा आहे. यात कोकण आणि विदर्भात पावसाचे प्रमाण वेगळे आहे. त्यामुळे अधिकाधिक कास्तकार धान शेतीकडे वळलेले. नागपूर, अकोला, अमरावती, वर्धा आणि यवतमाळ या जिल्ह्यात पांढरे सोने अर्थात कपाशी हे प्रमुख पीक आणि ज्याच्या जोडीला सोयाबीन हल्ली घेतले जाते. ही पिके पूर्णपणे पाण्यावर आधारित अशी आहेत. पीक चांगलं आलं असं वाटत असताना अचानक हवामानातील बदलामुळे आलेल्या गारपिटीने हातातोंडाचा घास निसर्ग हिसकावून घेतो.
मराठवाडा पूर्णपणे पर्जन्यछायेतील प्रदेश अर्थात अवर्षण क्षेत्रात मोडतो. यात खरिपाच्या जोडीला रब्बी आणि काही भागात उन्हाळी पिकं घेतली जातात. मात्र पाऊस पडलाच नाही तर पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण होते. पश्चिम महाराष्ट्र तसा आपल्याकडील संपन्न भाग. मात्र याचाही काही भाग पर्जन्यछायेत येतो. त्यामुळे राज्यात शेतीसाठी पाणी हा कळीचा मुद्दा आहे. कृषी आधारित अर्थव्यवस्थेत या सर्व प्रकारामुळेच पाण्याची उपलब्धता महत्वाची ठरते. गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात भूजलाचा उपसा झाल्याने भूजल साठे रोडावले आणि खोल-खोल पाणी असं चित्र निर्माण झालं. मुळात राज्याचा बहुतेक भाग ज्वालामुखीजन्य अशा बेसाल्टिक खडकांनी बनला असल्यानेच याला दगडांच्या देशा म्हणतो. या भूस्तरात पाण्याची धारण क्षमताच कमी असते. त्यात उपसा वाढला तर विहिरी कोरड्या पडणारच ना.
शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी देण्याकरिता सिंचन क्षमता वाढणे आवश्यक आहे. या भूमिकेतून धरण बांधणे सुरु आहे, मात्र यात असणारे अडथळे आणि दिवसेंदिवस वाढत जाणारी गरज यातील दरी वाढली तर हा प्रश्न अधिक बिकट होईल हे स्पष्टच आहे. त्यामुळेच जलयुक्त शिवार उपक्रम अधिक महत्वाचा ठरतो. सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या तलावांची क्षमता वाढविणे हा कमी खर्चाचा आणि सोपा मार्ग आहे. वर्षानुवर्षे पावसाच्या पाण्यासोबतच गाळ वाहून तलावांमध्ये येत असतो. याचा परिणाम जमिनीच्या जलधारणेवर होतो. हा गाळ घट्ट होत असल्याने पाण्याचा जमिनीतला पाझर बंद होतो. सातत्याने साठणाऱ्या गाळामुळे दरवर्षी धरणाची एकूण क्षमता कमी होते. तशीच तलावांची देखील कमी होते.
वाहून आलेला गाळ हा सर्वोत्तम मातीचा नमुना आहे. हा गाळ काढून शेतकऱ्यांनी शेतात टाकल्यास जमीन सुपीक होते. जमिनीत रासायनिक खताबरोबर वाढलेले क्षारतेचे प्रमाण कमी होऊन अधिक उत्पादन वाढीस मदत होते. अशा प्रकारे तलावांची स्वच्छता होऊन जमिनीचा श्वास मोकळा होण्यासोबतच पाण्याची उपलब्धता वाढते, जी अडचणीच्या काळात शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी वापरता येते.
या खेरीज नद्यांचे खोलीकरण केल्याने पाण्याची पातळी वाढवता येते. सिमेंट नाला बंधारे त्याची एक साखळी निर्माण केल्यास जमिनीत पाण्याचा पाझर वाढून भूजल पातळी वाढण्यास मदत होते. यास्वरुपाची कामे जलयुक्त शिवार अंतर्गत राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर गेल्या वर्षभरात झाली आहेत. यंदाच्या पावसाळ्यात पावसाने ताण दिला असला तरी गणरायाच्या आगमनासोबत आलेल्या पावसाने मराठवाडा आणि लगतच्या भागात जलयुक्त शिवार अंतर्गत झालेल्या सर्व तलावांमधील पाणी ओव्हरफ्लो झाले असल्याने पाण्याची समस्या तितकीशी गंभीर राहिलेली नाही.
विदर्भाच्या काही भागात पावसाचे प्रमाण चांगले आहे. या भागामध्ये जलयुक्त शिवारअंतर्गत झालेले तलाव आणि मामा तलाव आता मासेमारीच्या रुपाने कास्तकारांना शेतीव्यतिरिक्तचा जोडधंदा करण्यासाठी उपलब्ध झाले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मामा तलावांच्या दुरुस्तीकरीता आवश्यक निधीच्या एकरी मर्यादेत बदल करण्याचा निर्णय देखील शासनाने नुकताच घेतला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात विदर्भातील सिंचन क्षमतेत काही वाढ अपेक्षित आहे.
राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घेाषित गोसीखूर्दमधील वाहून जाणारे पाणी नदीपात्रात न सोडता तलावाकडे वळविण्यास प्रथमच सुरुवात झाली याचाही सर्वांनाच फायदा होणार आहे.
घोषणा केल्यानंतर त्याच झपाट्याने झालेले काम यामुळे पावसाविरुद्धची पहिली लढाई ‘जिंकली’ असं म्हणता येईल, इतकं यश जलयुक्त शिवार उपक्रमाला लाभलं ही पहिली पायरी आहे. येणाऱ्या काळात ही विकासगंगा गावागावात अवतरेल यात संशय नाही.
-प्रशांत अनंतराव दैठणकर
जिल्हा माहिती अधिकारी, गडचिरोली.
(9823199466)
No comments:
Post a Comment