विकास आणि विकासयात्रा असा प्रवास करीत आजचा गडचिरेाली जिल्हा नव्या वळणावर पोहोचला आहे. कधी काळी केवळ ग्रामीण चेहरा - मोहरा असणारं एक छोटंस गाव आज गडचिरोली नावानं एक नगर म्हणून वसलय आणि महामार्ग व रेल्वेमार्गाच्या माध्यमातून येणा-या काळात एक महानगर म्हणून विकसित होण्याच्या उंबरठयावर आहे. अर्थात हा प्रवास व्हायला खूप मोठा कालावधी जावा लागला.
या गावात साध्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षण घेणा-याला कधी स्वप्नातही वाटलं नसेल परंतु याच गडचिरोली भूमीवर आता शाळा ते महाविद्यालय प्रवास मागे टाकून विद्यापीठ अवतरलय. विकास प्रक्रियेत 33 वर्षांचा कालावधी तसा अगदीच अल्प असा आहे. आणि त्या तुलनेत झालेला विकास मात्र खूप मोठा आहे हे मान्यच करावं लागतं.
भौगोलिक अंतर आणि राज्य मुख्यालय यांचा विचार करता आज गडचिरेाली मुंबईपासून भौगोलिक दृष्टया खूपच दूर आहे. मात्र आज नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कामकाज आणि प्रशासनिक बाबीत मुंबई हाकेच्या अर्थात संगणकाच्या एक बटनावर आलं आहे. इतकच नव्हे तर जिल्हयात असणारे दुर्गम आणि अतिदुर्गम तालुकेही जिल्हा मुख्यालयाशी 24 तास संपर्कात राहतील अशी यंत्रणा उभी राहिली आहे. याचा मोठा सकारात्मक परिणाम विकासाच्या गतीमान प्रवासात आता होतांना दिसतोय. इथल्या गरजा जाणून जिल्हयाला विशेष दर्जा देत शासनानेही सर्वोच्च प्राधान्य गडचिरेाली जिल्हयाला दिले असल्याने गडचिरेाली झपाटयाने बदलतांना दिसत आहे.
नक्षल चळवळीचा उपद्रव असणारा जिल्हा हा ठपका या जिल्हयावर बसला असला तरी पोलिस दलाची सतर्कता आणि सक्षमीकरण या माध्यमातून नक्षल चळवळीचा बिमोड करणे व भटकलेल्या युवकांना नक्षलमुक्ती देवून त्यांचे पूनर्वसन करणे व समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे देखील सुरु आहे. याचाही जिल्हयाची प्रतिमा सुधारण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक असा परिणाम दिसत आहे.
छोटया जिल्हयांची संकल्पना प्रत्यक्षात आली त्यापूर्वी चांदा जिल्हयाचा हा दक्षिणपूर्व भाग निबिड जंगलांनी आणि मोठमोठया बारमाही नद्यांनी व्यापलेला असल्याने येथे विकास कार्याला खूप आव्हाने होती ती राज्यातील इतर क्षेत्रांपेक्षा वेगळी होती. त्यातच या भागात आदिवासी वस्तीचे प्रमाण अधिक त्यांची स्थानिक भाषा वेगळी या सर्व अडथळयांवर मात करीत आज गडचिरेाल जिल्हा इतर प्रगत जिल्हयांशी स्पर्धा करतांना दिसत आहे.
भौगोलिक दृष्टया आजही जिल्हयाचे अनेक भाग वर्षातून सहा महिने रस्तेसंपर्काविना राहतात. त्यामुळे आजही येथे दैनंदिन आयुष्य आव्हानात्मक आहे. त्यात नक्षलवादी कारवायांच्या छायेत शासनाने घडविलेला हा विकास खूप मोलाचा आहे. या भागात राहणा-या प्रत्येकाला याची जाण आहे.
प्रशासनास काम करतांना लोककल्याणकारी लोकशाही पध्दतीत येणा-या मर्यादा इथे येवू नयेत यासाठीच या जिल्हयाला विशेष जिल्हयाचा दर्जा देण्यात आलेला आहे. अद्यापही जिल्हा मुख्यालय राजधानी मुंबईच काय पण उपराजधानी नागपूरशी रेल्वेने जोडलेले नाही याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन 469 कोटी रुपयांचा रेल्वे प्रकल्पात 50 टक्के वाटा राज्य शासनाने उचलत या ठिकाणी वडसा- देसाईगंज- गडचिरेाली रेल्वेमार्गास तात्काळ 10 कोटी रुपये दिले . या कामाची निविदा निघाली असून हे काम नोव्हेंबर पासून सुरु होईल.
गडचिरोलीला केंद्रस्थानी आणण्यासाठी मुख्य चार राष्ट्रीय महामार्ग या शहरातून जातील असे नियोजन करुन त्यावर काम सुरु आहे.
दळण-वळण हा आज विकासाचा केंद्रबिंदू मानून रस्ते आणि रेल्वे यांची मदत होणारच आहे. सोबतच भारत संचार निगम लिमिटेड या केंद्र शासकीय कंपनीने आपले दूरध्वनी आणि मोबाईल नेटवर्कचे जाळे जिल्हयात कार्यान्वित केल्याने संचारक्षेत्रात नवी क्रांती या भागात अनुभवायला मिळत आहे. आज शासकीय यंत्रणा व वृत्तपत्र माध्यमे याच्याच माध्यमातून सोशल नेटवर्कींगच्या आधारे विकासाची प्रक्रिया अधिक गतिमान करीत आहेत हे येथे उल्लेखनी आहे.
प्रशासनिक पातळीवर व्हीसॅटच्या माध्यमातून होणारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग तसेच दैनंदिन पातळीवर महसूल वसूलीची ऑनलाईन माहिती आदी बाबी बघितल्यावर जिल्हा माहिती तंत्रज्ञानात सर्वाधिक अग्रेसर जिल्हा ठरणार यात संशय नाही.
डोंगराळ भाग आणि मोठयाप्रमाणावर असणारे जंगल यामुळे उद्योग मर्यादीत प्रमाणात आहेत म्हणून इथं कौशल्य विकासाला चालना देणारे उपक्रम सुरु करण्यात आले त्यात सर्वोत्तम कामासाठीचे पंतप्रधान सूवर्णपदक गडचिरेाली जिल्हयाला मिळाले हे अभिमानास्पदच आहे.
चार महिने शेती व इतर काळात निरुउद्योगी राहणा-या जनतेला नरेगाच्या माध्यमातून रोजगार देण्याचे काम प्रशासन करीत आहे. यामध्ये देखील मागास जिल्हा असून देखील गडचिरोली अग्रेसर आहे. याचा दुहेरी लाभ होतांना दिसतो. स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध तर होतोच आहे. सोबतच गावागावातील जलयुक्त शिवार, गावरस्ते आणि इतर कामे याकडेही ग्रामस्थांचे लक्ष केंद्रीत झाले आहे.
आदीवासी गावांमध्ये वनांवर असणारी गावाची मालकी मान्य करुन वनउपजाचे उत्पन्न गावक-यांना अर्थांत ग्रामपंचायतीस देण्यास सुरवात झाल्यामुळे गावकरी स्वत: जंगलाचे रक्षण करतात आणि वनउपजामधून येणा-या पैशांनी गावचा गाडा हाकतात. पंचायतीचे ग्रामस्यांचे राज्य ही लोकशाहीची मुळ संकल्पना इथं साकारल्यामुळे गावकरीच आता नक्षल चळवळीचा विरोध करीत आहेत. नक्षलग्रस्त ही ओळख मिटवून एक प्रगत जिल्हा होण्याच्या मार्गावरचं हे गडचिरेालीचं पहिलं पाऊल आहे.
या गावात साध्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षण घेणा-याला कधी स्वप्नातही वाटलं नसेल परंतु याच गडचिरोली भूमीवर आता शाळा ते महाविद्यालय प्रवास मागे टाकून विद्यापीठ अवतरलय. विकास प्रक्रियेत 33 वर्षांचा कालावधी तसा अगदीच अल्प असा आहे. आणि त्या तुलनेत झालेला विकास मात्र खूप मोठा आहे हे मान्यच करावं लागतं.
भौगोलिक अंतर आणि राज्य मुख्यालय यांचा विचार करता आज गडचिरेाली मुंबईपासून भौगोलिक दृष्टया खूपच दूर आहे. मात्र आज नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कामकाज आणि प्रशासनिक बाबीत मुंबई हाकेच्या अर्थात संगणकाच्या एक बटनावर आलं आहे. इतकच नव्हे तर जिल्हयात असणारे दुर्गम आणि अतिदुर्गम तालुकेही जिल्हा मुख्यालयाशी 24 तास संपर्कात राहतील अशी यंत्रणा उभी राहिली आहे. याचा मोठा सकारात्मक परिणाम विकासाच्या गतीमान प्रवासात आता होतांना दिसतोय. इथल्या गरजा जाणून जिल्हयाला विशेष दर्जा देत शासनानेही सर्वोच्च प्राधान्य गडचिरेाली जिल्हयाला दिले असल्याने गडचिरेाली झपाटयाने बदलतांना दिसत आहे.
नक्षल चळवळीचा उपद्रव असणारा जिल्हा हा ठपका या जिल्हयावर बसला असला तरी पोलिस दलाची सतर्कता आणि सक्षमीकरण या माध्यमातून नक्षल चळवळीचा बिमोड करणे व भटकलेल्या युवकांना नक्षलमुक्ती देवून त्यांचे पूनर्वसन करणे व समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे देखील सुरु आहे. याचाही जिल्हयाची प्रतिमा सुधारण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक असा परिणाम दिसत आहे.
छोटया जिल्हयांची संकल्पना प्रत्यक्षात आली त्यापूर्वी चांदा जिल्हयाचा हा दक्षिणपूर्व भाग निबिड जंगलांनी आणि मोठमोठया बारमाही नद्यांनी व्यापलेला असल्याने येथे विकास कार्याला खूप आव्हाने होती ती राज्यातील इतर क्षेत्रांपेक्षा वेगळी होती. त्यातच या भागात आदिवासी वस्तीचे प्रमाण अधिक त्यांची स्थानिक भाषा वेगळी या सर्व अडथळयांवर मात करीत आज गडचिरेाल जिल्हा इतर प्रगत जिल्हयांशी स्पर्धा करतांना दिसत आहे.
भौगोलिक दृष्टया आजही जिल्हयाचे अनेक भाग वर्षातून सहा महिने रस्तेसंपर्काविना राहतात. त्यामुळे आजही येथे दैनंदिन आयुष्य आव्हानात्मक आहे. त्यात नक्षलवादी कारवायांच्या छायेत शासनाने घडविलेला हा विकास खूप मोलाचा आहे. या भागात राहणा-या प्रत्येकाला याची जाण आहे.
प्रशासनास काम करतांना लोककल्याणकारी लोकशाही पध्दतीत येणा-या मर्यादा इथे येवू नयेत यासाठीच या जिल्हयाला विशेष जिल्हयाचा दर्जा देण्यात आलेला आहे. अद्यापही जिल्हा मुख्यालय राजधानी मुंबईच काय पण उपराजधानी नागपूरशी रेल्वेने जोडलेले नाही याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन 469 कोटी रुपयांचा रेल्वे प्रकल्पात 50 टक्के वाटा राज्य शासनाने उचलत या ठिकाणी वडसा- देसाईगंज- गडचिरेाली रेल्वेमार्गास तात्काळ 10 कोटी रुपये दिले . या कामाची निविदा निघाली असून हे काम नोव्हेंबर पासून सुरु होईल.
गडचिरोलीला केंद्रस्थानी आणण्यासाठी मुख्य चार राष्ट्रीय महामार्ग या शहरातून जातील असे नियोजन करुन त्यावर काम सुरु आहे.
दळण-वळण हा आज विकासाचा केंद्रबिंदू मानून रस्ते आणि रेल्वे यांची मदत होणारच आहे. सोबतच भारत संचार निगम लिमिटेड या केंद्र शासकीय कंपनीने आपले दूरध्वनी आणि मोबाईल नेटवर्कचे जाळे जिल्हयात कार्यान्वित केल्याने संचारक्षेत्रात नवी क्रांती या भागात अनुभवायला मिळत आहे. आज शासकीय यंत्रणा व वृत्तपत्र माध्यमे याच्याच माध्यमातून सोशल नेटवर्कींगच्या आधारे विकासाची प्रक्रिया अधिक गतिमान करीत आहेत हे येथे उल्लेखनी आहे.
प्रशासनिक पातळीवर व्हीसॅटच्या माध्यमातून होणारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग तसेच दैनंदिन पातळीवर महसूल वसूलीची ऑनलाईन माहिती आदी बाबी बघितल्यावर जिल्हा माहिती तंत्रज्ञानात सर्वाधिक अग्रेसर जिल्हा ठरणार यात संशय नाही.
डोंगराळ भाग आणि मोठयाप्रमाणावर असणारे जंगल यामुळे उद्योग मर्यादीत प्रमाणात आहेत म्हणून इथं कौशल्य विकासाला चालना देणारे उपक्रम सुरु करण्यात आले त्यात सर्वोत्तम कामासाठीचे पंतप्रधान सूवर्णपदक गडचिरेाली जिल्हयाला मिळाले हे अभिमानास्पदच आहे.
चार महिने शेती व इतर काळात निरुउद्योगी राहणा-या जनतेला नरेगाच्या माध्यमातून रोजगार देण्याचे काम प्रशासन करीत आहे. यामध्ये देखील मागास जिल्हा असून देखील गडचिरोली अग्रेसर आहे. याचा दुहेरी लाभ होतांना दिसतो. स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध तर होतोच आहे. सोबतच गावागावातील जलयुक्त शिवार, गावरस्ते आणि इतर कामे याकडेही ग्रामस्थांचे लक्ष केंद्रीत झाले आहे.
आदीवासी गावांमध्ये वनांवर असणारी गावाची मालकी मान्य करुन वनउपजाचे उत्पन्न गावक-यांना अर्थांत ग्रामपंचायतीस देण्यास सुरवात झाल्यामुळे गावकरी स्वत: जंगलाचे रक्षण करतात आणि वनउपजामधून येणा-या पैशांनी गावचा गाडा हाकतात. पंचायतीचे ग्रामस्यांचे राज्य ही लोकशाहीची मुळ संकल्पना इथं साकारल्यामुळे गावकरीच आता नक्षल चळवळीचा विरोध करीत आहेत. नक्षलग्रस्त ही ओळख मिटवून एक प्रगत जिल्हा होण्याच्या मार्गावरचं हे गडचिरेालीचं पहिलं पाऊल आहे.
प्रशांत अनंतराव दैठणकर
जिल्हा माहिती अधिकारी
गडचिरोली
one step towards development.......बदलता गडचिरोली
ReplyDelete